BREAKING
लामो समयको अन्योलका बिच हिमगंगा माबिमा अभिभावक भेला | बत्ति मुनिको अन्धकार लिखुपिके ६ दिनदेखि अबरुद्ध | जन्मभुमि बचत तथा ऋण सहकारीको १० ओैँँ साधारण सभा सम्पन्न, १२ लाख भन्दा माथि मुनाफा | ओखलढुंगाका कांग्रेसका पुराना नेता दाहालको शुक्रबार निधन | गायिका सरिताको नाम्चे बजार चर्चाको शिखरमा | लिखुपिकेमा चट्याङ लागेर दुई महिला घाइते | बिधुत सट भएर लिखुपिके २ मा एक घर जल्यो | उमाकुण्ड गाउँपालिकाको नबौँ गाउँसभा सम्पन्न | काँग्रेस सोलुखुम्बु द्वार बिकास निर्माणका कार्यहरुलाई लिएर नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण | हिउँमा कठ्याङग्रिएर जिल्ला हुलाक कार्यलयका एक कर्मचारिको ज्यान गयो |

काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन अनुमति दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार असार १ गतेदेखि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

अभिभावकहरूले भने कोरोना महामारीका बेला संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी अनलाइन कक्षा अनुसारको संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विद्यालय नै नजाने भएपछि यातायात, खाजा लगायतका शीर्षकको खर्च पनि लिन नमिल्ने अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।

कतिपय अभिभावकहरूले पुरानै शुल्क समेत नतिर्दा आफूहरूलाई समस्या परेको, लकडाउनले गर्दा बैंकको ब्याज र भवन भाडा जुटाउन गाह्रो परेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।

वेभसाइट, रेडियो, टेलिभिजनमार्फत गरिएको दुरशिक्षा पढाई पनि अपेक्षाकृत कम प्रभावकारी रहेको रशैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी सबै विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।


कोरोनाका कारण विद्यालय तहमा मात्रै ९० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भएको छ । टिच फर नेपालले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार ९६ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय