BREAKING
लिखुपिके आधारभुत अस्पतालका लागि एउटै बाजेका ३ नातिहरुले निशुल्क जग्गा दान | | लिखुहाईड्रोपावरमा कार्यरत ५ जना मजदुरमा कोरोणा संक्रमन पुष्टि | लिखुपिके ५ मा चट्याङ लागेर एक महिला घाइते | उमाकुण्ड गाउँपालिकामा आगलागीः कार्की दम्पतीको मृत्यु, छोराबुहारीले हाम फालेर ज्यान जोगाए | पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाण्डाै उपत्यकामा तीन हजार पाँच सय ९५ जनामा काेराेना सक्रमन | कोरोणाका कारण लिखुपिके गाउँपालिका भित्रका सबै बिद्यालय बिहिबारबाट बन्द | वाइसियल नेपाल लिखुपिके गाउँपालिका भेला सम्पन्न | रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकामा २ शिक्षक र ४ विद्यार्थी सहित ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि | नेपालमा कोरोना भाइरसकाे सङ्क्रमणबाट एकै दिन २८ जनाको ज्यान गयो |

काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन अनुमति दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार असार १ गतेदेखि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

अभिभावकहरूले भने कोरोना महामारीका बेला संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी अनलाइन कक्षा अनुसारको संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विद्यालय नै नजाने भएपछि यातायात, खाजा लगायतका शीर्षकको खर्च पनि लिन नमिल्ने अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।

कतिपय अभिभावकहरूले पुरानै शुल्क समेत नतिर्दा आफूहरूलाई समस्या परेको, लकडाउनले गर्दा बैंकको ब्याज र भवन भाडा जुटाउन गाह्रो परेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।

वेभसाइट, रेडियो, टेलिभिजनमार्फत गरिएको दुरशिक्षा पढाई पनि अपेक्षाकृत कम प्रभावकारी रहेको रशैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी सबै विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।


कोरोनाका कारण विद्यालय तहमा मात्रै ९० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भएको छ । टिच फर नेपालले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार ९६ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय